February 23, 2026 2:01 pm
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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में न्यू सैंड पॉलिसी और DMF रूल में बदलाव पर साय कैबिनेट का फैसला

रायपुर: सीएम विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को रायपुर मंत्रालय के महानदी भवन में कैबिनेट मीटिंग हुई. इस बैठक में राज्य में विकास और नीति निर्माण से जुड़े अहम फैसलों को मंजूरी दी गई. खनिज संसाधनों के उपयोग से लेकर कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण और रेत उत्खनन तक अनेक विषयों पर साय कैबिनेट ने फैसले लिए हैं. इसके अलावा, नवा रायपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट अकादमी की स्थापना का रास्ता भी साफ हो गया है. कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने दी.

खनिज संस्थान नियमों में संशोधन: कैबिनेट ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)-2024 की संशोधित गाइडलाइन के अनुसार ‘छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015’ में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी है. इस निर्णय से न्यास के पास उपलब्ध राशि में से कम से कम 70% राशि का उपयोग अब पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला-बाल कल्याण, कौशल विकास, स्वच्छता, आवास और पशुपालन जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में किया जाएगा। इससे राज्य के खनिज क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.

छत्तीसगढ़ में बनेगी न्यू सैंड पॉलिसी: कैबिनेट ने पारदर्शिता और नियंत्रण के उद्देश्य से पुराने रेत उत्खनन नियमों को रद्द कर नए ‘छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025’ को मंजूरी दी है.नए नियमों के तहत रेत खदानों का आवंटन अब इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से होगा.अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। आम जनता को उचित दरों पर रेत उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य तय किया गया है. इससे राजस्व वृद्धि के साथ-साथ स्थानीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा.

कृषि भूमि की कीमतों को लेकर फैसला: राज्य सरकार ने ग्रामीण और निवेश क्षेत्रों में कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण की प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने का फैसला लिया है. अब 500 वर्गमीटर तक की दर समाप्त कर, सम्पूर्ण रकबा की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी. ग्रामीण क्षेत्र की परिवर्तित भूमि के मूल्यांकन के लिए पूर्व निर्धारित सिंचित भूमि के ढाई गुना वाले प्रावधान को हटा दिया गया है. शहरी सीमा से लगे ग्रामों तथा निवेश क्षेत्रों की भूमियों के लिए वर्गमीटर दरें तय की जाएंगी. इस फैसले से भूमि मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता आएगी और भारतमाला परियोजना और अरपा भैंसाझार जैसे मामलों में सामने आई गड़बड़ी से बचा जा सकेगा.

नवा रायपुर में बनेगी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी: कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को इंटरनेशनल क्रिकेट अकादमी के लिए जमीन देने का फैसला किया है. छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ को नवा रायपुर (अटल नगर) के सेक्टर-3, ग्राम परसदा में 7.96 एकड़ भूमि क्रिकेट अकादमी की स्थापना के लिए आवंटित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है. राज्य में क्रिकेट प्रतिभाओं को विकसित करने और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय मंच देने के उद्देश्य से यह अकादमी विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस होगी. इससे छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा. राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मानचित्र पर विशिष्ट पहचान मिलेगी.

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