पुरानी गाड़ियों पर बैन मिलीभगत का नतीजा… AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने BJP पर लगाया आरोप

61 लाख लोग नई गाड़ी खरीदने पर मजबूर

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली सरकार के इस आदेश से राजधानी के 61 लाख लोग नई गाड़ी खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे. आप नेता ने कहा कि दिल्ली की जनता ने अपनी एकजुटता के जरिए बीजेपी सरकार के कई तुगलकी फरमानों को वापस लेने के लिए मजबूर किया है. उन्होंने कहा कि अब जब बीजेपी की पोल खुली तो दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सीएक्यूएम को चिट्ठी लिखी कि सरकार पुरानी गाड़ियों को डीजल-पेट्रोल नही देने का प्रतिबंध नहीं लगा पाएगी. मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को खुद ही सामने आना पड़ा.

कोर्ट के आदेश का बहानेबाजी बना रही बीजेपी

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बीजेपी कोर्ट के आदेश का बहानेबाजी बना रही है. सच तो यह है कि पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल ने पहली बार 10 साल पहले 7 अप्रैल 2015 को आदेश जारी किया था. इसी तरह 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2015 को आदेश दिया. 2015 से 2025 तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी. आप की सरकार ने कभी भी पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल न देने को लेकर कोई फरमान नहीं जारी किया. लेकिन बीजेपी सरकार में आने के पांच महीने के अंदर ही पेट्रोल डीजल देने पर रोक लगा दी.

सीएक्यूएम से मिलीभगत होने का लगाया आरोप

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी की दिल्ली सरकार द्वारा 23 अप्रैल 2025 को सीएक्यूएम से मिलीभगत कर पुरानी गाड़ियों को डीजल-पेट्रोल नहीं देने को लेकर पत्र लिया गया और सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया. सीधे तौर पर बीजेपी की केंद्र सरकार का सीएक्यूएम और दिल्ली सरकार की मिलीभगत से दिल्ली के लोगों पर यह तुगलकी फरमान थोपा गया. इनकी तरफ से कोशिश की गई कि नई लाखों गाड़ियों की बिक्री कराई जाए.