महतारी वंदन योजना : नहीं जुड़ेंगे नए नाम, सरकार का ऐलान, दूसरे चरण का नहीं है प्लान

रायपुर : छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को सत्ता से बाहर करने में बीजेपी की महतारी वंदन योजना का भी बड़ा योगदान माना जाता है.इस योजना के तहत बीजेपी ने चुनाव से पहले ये वादा किया था कि प्रदेश में रहने वाली महिलाओं को हर महीने सम्मान राशि के तौर पर 1 हजार रुपया दिया जाएगा.इस योजना के वादे ने कहीं ना कहीं महिलाओं का ध्यान खींचा.नतीजा ये हुआ कि प्रदेश में बीजेपी ने सत्ता में वापसी की.अब जब सत्ता वापस आई तो पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने वादों को पूरा करना था.उन्हीं वादों में से एक था महतारी वंदन योजना.जिसे प्रदेश सरकार ने महिला दिवस के मौके पर साल 2024 में लॉन्च किया. इस योजना में करीब प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को जोड़ा गया,जिन्हें हर महीने एक हजार की राशि दी जाने लगी.लेकिन अब इसी महतारी वंदन को लेकर सरकार को विपक्ष घेर रही है.वहीं दूसरी ओर बीजेपी के ही लीडर्स इस योजना में आवेदनों की स्वीकृति को लेकर सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं.

क्या फिर से लिए जाएंगे महतारी वंदन के फॉर्म : छत्तीसगढ़ में जिन महिलाओं के फॉर्म महतारी वंदन के लिए जमा हुए उन्हें तो राशि मिल रही है.लेकिन जो महिलाएं इस योजना का लाभ लेने से वंचित रह गई,उन्हें दोबारा फॉर्म सब्मिट करने का मौका नहीं मिला.अब छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकार की ओर से जवाब आया है कि महतारी वंदन योजना के लिए अब निबंधन नहीं होगा. मानसून सत्र में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इस बात का ऐलान किया है कि महतारी वंदन योजना के अगले चरण के लिए किसी तरह का निर्णय नहीं लिया गया है.सरकार के इस जवाब के बाद अब कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि सरकार सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह पर झूठ बोल रही है.

बीजेपी की महिला विधायक ने लगाया था सवाल : छत्तीसगढ़ के मानसून सत्र में महतारी वंदन योजना को लेकर के पंडरिया विधानसभा से बीजेपी विधायक भावना बोहरा ने सवाल पूछा था.भावना वोहरा ने पूछा था कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में महतारी वंदन योजना को लेकर के नाम जोड़ने के साथ कितने लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है. उसी क्रम में कांग्रेस विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह ने भी अपने सवाल में ये पूछा था कि 1 अप्रैल 2024 से जून 2025 तक महतारी वंदन योजना के कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए . इसके साथ सुशासन तिहार में जितने आवेदन महतारी वंदन योजना के मिले थे, उसकी स्थिति क्या है. इसी बात को लेकर सदन में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अपना उत्तर दिया.

मानसून सत्र में मंत्री ने दिया जवाब : महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने महतारी वंदन योजना में पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विधायक भावना बोहरा के सवाल का उत्तर देते हुए कहा कि 20.02.2024 तक ही निर्धारित प्रारूप में आवेदन लिए गए हैं. इसके बाद कोई आवेदन प्राप्त नहीं किए गए हैं.महतारी वंदन योजना अंतर्गत 20 फरवरी 2024 के बाद नए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरु नहीं की गई है.इसकी निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है.योजना के अगले चरण के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

18 जुलाई 2025 को सदन में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने महतारी वंदन योजना को लेकर अपना जवाब दिया. महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जिले के अनुसार वह सूची भी जारी की जिसमें ये बताया गया कि किस जिले से कितने आवेदन महतारी वंदन योजना के लिए सरकार को मिले हैं. सरकार की तरफ से इस बात को साफ कर दिया गया है कि महतारी वंदन योजना के दूसरे चरण के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है. इसलिए इसमें नाम कब जोड़ा जाएगा, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है.

कांग्रेस विधायक ने सुशासन तिहार के आवेदनों की जानकारी मांगी : महतारी वंदन योजना को लेकर कांग्रेस विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह ने सरकार से ये पूछा था कि 1 अप्रैल 2024 से जून 2025 तक कितने लोगों के नाम महतारी वंदन योजना में जोड़े गए हैं. सरकार के सुशासन तिहार में महतारी वंदन योजना में नाम जोड़ने के जो आवेदन आए थे सरकार ने उस आवेदन का क्या किया है.

इस बारे में जो जानकारी दी गई है उसमें सरकार ने ये बताया है कि सुशासन तिहार में सरकार को कुल आवेदन 1 लाख 35 हजार 884 आवेदन महतारी वंदन योजना में नाम जोड़ने के लिए मिले. जिसमें से 1 लाख 35 हजार 883 का निस्तारण कर दिया गया है. केवल एक आवेदन को रद्द किया गया है. जिन भी जिलों से जितने से जितने आवेदन मिले थे सभी आवेदन का निस्तारण कर दिया गया है. 1 लाख 35 हजार 883 आवेदन में से केवल एक आवेदन दंतेवाड़ा जिले का निरस्त हुआ है. दंतेवाड़ा जिले से कुल 824 आवेदन मिले थे. जिसमें से 823 आवेदन का निस्तारण किया गया है.

महतारी वंदन योजना को लेकर सरकार के जवाब को लेकर ईटीवी भारत से बात करते हुए कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार जनता को सिर्फ झूठ बता रही है. महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने महतारी वंदन योजना के लेकर पूछे गए सवाल के एक उत्तर में जवाब दिया है कि इस योजना में दिनांक 1 अप्रैल 2024 के बाद से कोई नाम नहीं जोड़ा गया है.अभी सरकार ने सुशासन तिहार चलाया था. जिसमें सरकार को महतारी वंदन योजना में नाम जोड़ने के लिए कुल 1 लाख 35 हजार 884 आवेदन सरकार को मिले. सदन में सरकार लिखित में उत्तर दे रही है कि महतारी वंदन के लिए कुल 1 लाख 35 हजार 884 आवेदन मिले हैं.जिनमें से 1 लाख 35 हजार 883 का निस्तारण कर दिया गया है. केवल एक आवेदन को रद्द किया गया है.

प्रदेश की बेटियों का हक छीन रही सरकार : कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने कहा कि यदि कुल आवेदन में से सिर्फ एक आवेदन रद्द हुआ और बाकी का निस्तारण कर दिया गया तो मामला साफ है कि इन लोगों का नाम महतारी वंदन में जुड़ जाना चाहिए. क्योंकि इनका आवेदन नाम जोड़ने को लेकर ही था, जब नाम जोड़ा ही नहीं गया तो निस्तारण हुआ कैसे. सदन में सरकार ने जो उत्तर दिया है वो जनता के हितों की अनदेखी है. राघवेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार जनता के हितों की बात ही नहीं कर रही है. 1 अप्रैल 2024 से 16 महीने जून 2025 तक छत्तीसगढ़ में जितनी बेटियों की शादियां हुई हैं या जिन लोगों ने आवेदन दिया है. वे इस योजना के हकदार हैं जिनका हक सरकार छीन रही है.

महतारी वंदन योजना में जुड़ने के क्या नियम हैं ?

1, विवाहित महिला छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो.

2. आवेदन के कैलेंडर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 01 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो.

3. विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी.

महतारी वंदन योजना ये नहीं होंगे हकदार

1. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो.

2. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के विभाग/उपक्रम/मण्डल/स्थानीय निकाय में स्थायी/अस्थायी/संविदा पदों पर कार्यरत वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी/कर्मचारी हो.

3. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक हो.

4. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम के वर्तमान एवं भूतपूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो.

क्यों नहीं जोड़े जा रहे हैं नए नाम ?: महतारी वंदन योजना को लेकर वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा ने कहा कि अब यह योजना सरकार के गले की हड्डी बन गई है. इस योजना पर जितना खर्च आ रहा है उससे सरकार के बजट स्थिति बिगड़ रही है. सरकार बनाने के लिए योजना का ऐलान किया गया. लेकिन योजना में पैसा देने में परेशानी आ रही है. वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा ने कहा कि इस तरह की मुफ्त दी जाने योजना कभी भी राज्य को हितों के लिए कारगर नहीं होती हैं. सरकार बनाने के लिए राज्य को कर्ज के बोझ में दबा दिया जाए यह ठीक नहीं, लेकिन सरकार यही कर रही है. कर्ज से राज्य का भार बढ़ रहा है और यही वजह है कि सरकार इस दिशा में आगे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है. कांग्रेस का इस मुद्दे पर मुखर होना लाजमी है. लेकिन सरकार के पास उत्तर देने के लिए इसी तरह का रास्ता है. बजट की दिक्कत अब साफ-साफ दिख रही है. इसलिए सरकार कदम उठाने से कतरा रही है.