वाराणसी की दालमंडी में दो दिन से ताला! नोटिस जारी होने के बाद व्यापारियों में आक्रोश, बिगड़े हालात को लेकर प्रशासन चिंतित
वाराणसी के दालमंडी में दुकानों के बंद हुए 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं. चौड़ीकरण योजना के खिलाफ व्यापारियों ने विरोध में मंडी बंद की है. इसी बीच वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी(वीडीए) के नोटिस देने के बाद से स्थिति और बिगड़ गई है. मंगलवार दोपहर वीडीए की टीम ने दालमंडी क्षेत्र में अवैध घोषित मकानों पर नोटिस चस्पा किया. टीम ने लाउड हेलर के माध्यम से तीन दिन के अंदर भवन खाली करने की चेतावनी दी.
वीडीए के अधिकारियों ने काशी नरेश के राजा कटरा के 11 में से 8 दुकानों पर लाल निशान लगाएं. वीडीए ने मुनादी करवाई कि जिन मकानों के नक्शे पास नहीं हैं वो हर हाल में तोड़े जाएंगे. दालमंडी व्यापार मंडल के अध्यक्ष फारुख खान ने बताया कि अब प्रशासन गुंडई पर उतर आया है. ऐसे तो माफिया भी नहीं करते. 2003 की नोटिस की तामील कराने अब आ रहे हैं. प्रशासन न तो नोटिस का जवाब दे रहा है न ही न्यायलय की बात मान रहा है .
व्यापारियों के समर्थन में आई कांग्रेस और सपा
इसी बीच दालमंडी को लेकर सियासी पारा भी चढ़ता नजर आ रहा है. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने दालमंडी के व्यापारियों को आश्वस्त किया है कि उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी. वो अकेले नहीं हैं. चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि दालमंडी परियोजना से जुड़े प्रकरण में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि जब चौक और नई सड़क की मेन सड़क 12 मीटर चौड़ी है, तो दालमंडी की गली 17 मीटर चौड़ा करने का क्या औचित्य है. जब उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट के जरिए डीएम को अधिकार दिए थे कि विश्वनाथ कॉरिडोर में मार्केट रेट से 4 गुना से लेकर 8 गुना तक उनके दाम निर्धारित करके उनके जमीन का अधिग्रहण किया जाए, लेकिन यह रवैया दालमंडी प्रकरण में जमीनों व मकानो पर क्यों नहीं किया जा रहा है.
कांग्रेस नेता ने की दालमंडी के व्यपारियों से मुलाकात
समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि आगामी संसद सत्र में तो वो ये मुद्दा उठाएंगे ही पीएमओ को भी इस मामले की जानकारी देंगे. कांग्रेस भी अब इस मामले में कूद पड़ी है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दालमंडी के व्यापारियों से मुलाकात कर उनको भरोसा दिया कि उनकी लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी. अजय राय ने कहा कि मोदी-योगी सरकार का यह कदम सिर्फ दुकानों को हटाने का मामला नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों के भविष्य पर हमला है.
‘व्यापारियों का अपमान…’
यह सरकार काशी को कॉरपोरेट के हाथों बेचने पर तुली है. बनारस के व्यापारियों का अपमान काशी का अपमान है. सरकार रोजगार देने की बात करती है, लेकिन यहां तो रोजगार छीन जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह छोटे व्यापार को कुचलकर उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का खेल चल रहा है. उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल ने दालमंडी के चौड़ीकरण प्रकरण मामले में विपाक्षियों पर तीखा जुबानी हमला किया है.
राज्य मंत्री ने साधा विपक्ष पर निशाना
सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जायसवाल ने कहा कि दालमंडी के चौड़ीकरण में ही दर्द क्यों हो रहा है. यह लोग मुसलमान भाइयों को गुमराह करके जहर पैदा करने का काम कर रहे हैं. मंडुवाडीह, लंका, भोजूबीर, सामनेघाट आदि स्थानों के चौड़ीकरण का कार्य सपा के कार्यकाल में हुआ था. इनको उस समय दर्द नहीं हुआ था? वर्तमान में जन सुविधाओं के दृष्टिगत दालमंडी के साथ-साथ पांडेपुर, लालपुर, सारनाथ, दोबारा ककरमत्ता और चितईपुर आदि स्थानों में भी चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है.
इन्हें केवल दालमंडी के नाम पर ही घड़ियाली आंसू क्यों आ रहे हैं. उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस के लोग समाज में हिंदू मुसलमान का भेदभाव पैदा करके माहौल खराब करने का निंदनीय कार्य कर रहे हैं. क्या हिंदू इंसान नहीं है. मुसलमान को गुमराह करके यह जहर पैदा करने का कार्य कर रहे हैं.
