जालंधर : पंजाब सरकार अपने रैवेन्यू डिपार्टमैंट के कार्यों को डिजिटाइज करने और लोगों को घर बैठे सुविधाएं देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। “ईजी रजिस्ट्रेशन” के सफल क्रियान्वयन के बाद अब रैवेन्यू डिपार्टमैंट की चार अहम सेवाओं को भी जल्द ऑनलाइन किया जा रहा है। इससे न सिर्फ आम लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि सरकारी कार्यालयों में लगने वाली भीड़ और भ्रष्टाचार पर भी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।
इस ऑनलाइन करने का मकसद पारदर्शिता लाना, लोगों को घर बैठे सुविधा देना और आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाना है। अब आम नागरिक को छोटे-छोटे कामों के लिए पटवारी, कानूनगो या तहसील कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
रैवेन्यू डिपार्टमैंट की ऑनलाइन सेवाएं
(1) विरासत के आधार पर इंतकाल
(2) डीड के आधार पर इंतकाल
(3) फर्द बदर (रिकॉर्ड में दुरुस्ती)
(4) रपट की विनती
चंडीगढ़ से शुरू हुआ डिजिटल ट्रेनिंग सैशन
रविवार को चंडीगढ़ में इस योजना को लेकर व्यापक ट्रेनिंग सेशन का आयोजन किया गया। यह ट्रेनिंग दो चरणों में की गई, जिसमें जिले के सभी फर्द केंद्रों, सेवा केंद्रों, टेक्निकल असिस्टैंट्स, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स और असिस्टैंट सिस्टम मैनेजर्स ने भाग लिया। सुबह और दोपहर दो सत्रों में प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें इन चारों सेवाओं के डिजिटलीकरण से जुड़े हर पहलू पर विस्तृत जानकारी दी गई।
ट्रेंड स्टाफ करेगा डिजिटल फॉर्म्स की प्रोसैसिंग
इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य यह था कि जब कोई आवेदक घर से, मोबाइल या कम्प्यूटर के माध्यम से किसी सेवा के लिए आवेदन करे तो उस आवेदन को तय समय सीमा में कैसे प्रोसेस किया जाए। प्रशिक्षण में सभी कर्मचारियों को इस बारे में विस्तृत प्रक्रिया समझाई गई ताकि ऑनलाइन सिस्टम में कोई अड़चन न आए और जनता को समय पर सेवाएं मिल सकें।
ईजी रजिस्ट्रेशन बना बदलाव का आधार
इससे पहले इसी महीने सरकार ने मोहाली सब-रजिस्ट्रार/तहसीलदार कार्यालय में “ईजी रजिस्ट्रेशन” सेवा की शुरुआत की थी, जिसके तहत रजिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंटमैंट, डॉक्यूमैंट अपलोडिंग और फीडबैक सहित तमाम प्रक्रियाएं ऑनलाइन कर दी गई थीं। इसका असर यह हुआ कि दस्तावेजों की रजिस्ट्री प्रक्रिया सरल, तेज़ और भ्रष्टाचार रहित हो गई।
अब इसी सफलता के आधार पर रैवेन्यू डिपार्टमैंट की सेवाएं ऑनलाइन की जा रही हैं। ईजी रजिस्ट्रेशन ने जो विश्वास और पारदर्शिता स्थापित की है, वही मॉडल अब विरासत इंतकाल और अन्य सेवाओं में भी अपनाया जाएगा।
नागरिकों को होंगे ये बड़े फायदे
– समय की बचत: अब ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बार-बार पटवारी या तहसील जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
– भ्रष्टाचार पर लगाम: ऑनलाइन प्रक्रिया में घूसखोरी और दस्तावेजों की अनावश्यक जांच की गुंजाइश नहीं होगी।
– आवेदन की ट्रैकिंग: नागरिक अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन देख सकेंगे, जिससे अनिश्चितता खत्म होगी।
– सिस्टम आधारित अपॉइंटमैंट: आवश्यक होने पर ही नागरिक को बुलाया जाएगा, वह भी एक तय तारीख और समय पर।
प्रशिक्षण सत्र में कर्मचारियों को इन बिंदुओं पर देना होगा ध्यान
– ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग कैसे करें
– फर्द की जांच और सत्यापन प्रक्रिया
– दस्तावेजों की स्कैनिंग और अपलोडिंग के मानक
– समयबद्ध सेवाएं कैसे सुनिश्चित हों
– आवेदक से संपर्क और फीडबैक प्रणाली का उपयोग
