चुनाव आयोग को इतनी शक्तियां देना ठीक नहीं… वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर जेपीसी की बैठक में बोले विपक्षी सांसद

विपक्ष की चिंताएं

विपक्षी सांसदों ने इस को लेकर चिंता जाहिर की है. उनका कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल राज्य विधानसभाओं की शक्तियों को कम कर देगा. उन्होंने यह भी कहा कि यह बिल चुनाव आयोग को बहुत अधिक शक्ति देगा, जो निष्पक्ष नहीं हो सकता है.

दो पूर्व चीफ जस्टिस ने क्या कहा?

पूर्व प्रधान न्यायाधीश खेहर और डी वाई चंद्रचूड़ शुक्रवार को बिल की समीक्षा कर रही जेपीसी के सामने पेश हुए.सूत्रों का कहना है कि दोनों न्यायविदों ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की सोच संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करती है. हालांकि, उन्होंने प्रस्तावित कानून में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्ति की सीमा पर सवाल उठाया.

उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए. सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति विधेयक पर अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए न्यायविदों और कानून के जानकारों से विचार विमर्श कर रही है. इससे पहलेभारत के दो अन्य पूर्व प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित और रंजन गोगोई भी जेपीसी के समक्ष पेश हो चुके हैं. हालांकि, दोनों ने एक साथ चुनावों पर कोई सवाल नहीं उठाया लेकिन विधेयक के कुछ पहलुओं पर सवाल उठाए और सुझाव भी दिए थे.