नई शराब नीति ने UP सरकार को किया मालामाल, अप्रैल में ही हो गया इतने करोड़ का फायदा

सरकार को हुआ आर्थिक लाभ

उत्तर प्रदेश की नई शराब नीति से अप्रैल में आबकारी विभाग को 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है. मिश्रित शराब दुकानों और कम लाइसेंस शुल्क जैसी नीतियों से बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. अवैध शराब पर कार्रवाई ने भी राजस्व में योगदान दिया है. इससे सरकार को आर्थिक लाभ हुआ है. अधिकारियों का कहना है कि नई शराब नीति में कई उपाय राजस्व बढ़ाने में मदद कर रहे हैं.

1006 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त

इसको लेकर उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का कहना है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आबकारी विभाग बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है. आबकारी विभाग के मुताबिक, 2025-26 वित्तीय वर्ष के पहले महीने में अपने साल-दर-साल राजस्व में 30 फीसदी की बढ़ोतरी की है. अप्रैल महीन में बीत साल के मुकाबले 1006 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है.