लुधियाना को मिला नया डीसी, 2014 बैच के तेजतर्रार आईएएस हिमांशु अग्रवाल ने संभाली कमान— सामने हैं बड़ी चुनौतियां

लुधियाना: पंजाब सरकार की तरफ से प्रशासनिक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए फेरबदल के तहत औद्योगिक महानगर लुधियाना को नया प्रशासनिक मुखिया मिल गया है। सरकार ने 2014 बैच के अनुभवी और तेजतर्रार आईएएस अधिकारी हिमांशु अग्रवाल को लुधियाना का नया डिप्टी कमिश्नर (DC) नियुक्त किया है। अपनी इस नई जिम्मेदारी से पहले वे पटियाला के डीसी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर, लुधियाना में बतौर डीसी अपनी सेवाएं दे चुके 2017 बैच के आईएएस अधिकारी हिमांशु जैन का तबादला अब पटियाला के डिप्टी कमिश्नर के पद पर कर दिया गया है। राज्य के सबसे बड़े और आर्थिक रूप से देश-प्रदेश में महत्वपूर्ण माने जाने वाले इस जिले की कमान संभालने जा रहे नए डीसी हिमांशु अग्रवाल के समक्ष नागरिक सुविधाओं, राजस्व सुधार, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी कई जटिल और गंभीर चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं।

पूर्व डीसी हिमांशु जैन का कार्यकाल रहा सराहनीय, इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा सुधारों के लिए किए गए ठोस प्रयास

निवर्तमान डीसी हिमांशु जैन के कार्यकाल के दौरान जिला प्रशासन की ओर से कई महत्वपूर्ण और जमीनी स्तर के विकास प्रोजेक्ट्स पर प्रभावी ढंग से काम किया गया। उनके कार्यकाल में संवेदनशील सतलुज नदी के किनारों और संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में सुरक्षात्मक तटबंधों को मजबूत बनाने का कार्य सुनियोजित तरीके से पूरा कराया गया। इसके अलावा, लाडोवाल के समीप सड़क दुर्घटनाओं के लिहाज से अत्यंत संवेदनशील ब्लैक स्पॉट्स की इंजीनियरिंग में जरूरी सुधार करवाए गए। नेशनल हाईवे और सर्विस लेन से अवैध कब्जों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाकर यातायात को सुगम बनाया गया तथा शहर की नवनिर्वीत एलिवेटेड रोड पर सुरक्षा प्रबंधों को पुख्ता करने के लिए भी समय-समय पर सख्त कदम उठाए गए।

नए डीसी हिमांशु अग्रवाल के सामने होंगी कई बड़ी प्रशासनिक परीक्षाएं, अवैध कॉलोनियों की फर्जी रजिस्ट्रियों और भ्रष्टाचार पर नकेल कसना प्राथमिकता

नए डिप्टी कमिश्नर हिमांशु अग्रवाल के मार्ग में सबसे बड़ी प्रशासनिक परीक्षा तहसीलों और सब-रजिस्ट्रार दफ्तरों में पनप रहे भ्रष्टाचार और अवैध कॉलोनियों के प्लॉटों की बिना वैध एनओसी (NOC) हो रही फर्जी रजिस्ट्रियों पर पूरी तरह रोक लगाना होगी। इसके साथ ही पटवारखानों में इंतकाल (Mutation) और जमाबंदी से जुड़े कार्यों के नाम पर आम जनता से की जाने वाली अवैध वसूली व दलाली प्रथा पर कड़ा शिकंजा कसना बेहद जरूरी होगा। इसके अतिरिक्त, इस प्रमुख औद्योगिक नगरी में व्यापारियों, उद्यमियों और आम नागरिकों के बीच लगातार बढ़ रही लूटपाट, स्नैचिंग व रंगदारी की वारदातों पर पुलिस प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय बिठाकर लगाम लगानी होगी ताकि कारोबारियों को एक भयमुक्त और सुरक्षित माहौल मिल सके। इसके साथ ही उद्योगों में लेबर की कमी को दूर करने और महिला श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सुरक्षित पीजी व वर्किंग वुमन हॉस्टल्स की व्यवस्था करना भी अहम होगा।

यातायात सुधार, बहुप्रतीक्षित सदर्न बाईपास का निर्माण और बुड्ढा नाला सफाई जैसे अहम मुद्दों पर जनता को करना होगा इंतजार खत्म

शहर के बिगड़ते ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए बहुप्रतीक्षित ‘सदर्न बाईपास मिसिंग लिंक रोड’ के निर्माण कार्य में आ रही तमाम प्रशासनिक और तकनीकी अड़चनों को दूर कर इसे इसी वर्ष तय समय-सीमा के भीतर पूरा करवाना नए डीसी के प्राथमिक एजेंडे में शामिल रहेगा। इसके अलावा, सैकड़ों करोड़ रुपये का सरकारी फंड खर्च होने के बावजूद अभी तक बुड्ढा नाला पूरी तरह से स्वच्छ नहीं हो सका है। एसटीपी (STP) और सीईटीपी (CETP) प्लांट्स के सुचारू संचालन के साथ-साथ नाले में सीधे केमिकल और अनट्रीटेड जहरीला पानी छोड़ने वाली अवैध डाइंग व इंडस्ट्रियल यूनिट्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई तथा उनकी सीलिंग सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती साबित होगी। नगर निगम और ग्लाडा (GLADA) के बीच समन्वय की कमी के कारण आम जनता को अपनी संपत्तियों के लिए टीएस-1 और एनओसी प्राप्त करने में जो दफ्तरशाही के चक्कर काटने पड़ते हैं, उसे समाप्त करना तथा सेवा केंद्रों पर फाइलों का समयबद्ध और पारदर्शी निपटारा सुनिश्चित करना ही नए डिप्टी कमिश्नर के प्रशासनिक कौशल की असली कसौटी होगी।