हरियाणा में मतदाता सूची पुनरीक्षण का विशेष अभियान, छूटे हुए मतदाताओं के लिए नाम जुड़वाने का सुनहरा मौका

चंडीगढ़: हरियाणा राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के अंतर्गत मतदाता सूचियों को पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने की प्रक्रिया जोर-शोर से चल रही है। इस बीच निर्वाचन विभाग उन तमाम नागरिकों के लिए एक और विशेष अवसर लेकर आया है, जिनके नाम विभिन्न कारणों से शुरुआती प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए थे। निर्वाचन विभाग अब ऐसे छूटे हुए मतदाताओं की सुगमता से पहचान करके उन्हें अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसके लिए प्रदेशभर के सभी मतदान केंद्रों पर यह जानकारी प्रदर्शित की जाएगी कि आखिर किन कारणों से किन लोगों के नाम सूची में नहीं आ पाए हैं। इससे आम मतदाताओं को घर बैठे या अपने नजदीकी बूथ पर ही पूरी स्थिति की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, बीएलए की भागीदारी बढ़ाने पर दिया विशेष जोर

इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के संबंध में हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने मंगलवार को प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में एसआईआर की अब तक की प्रगति और आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रदेशभर में राजनीतिक दलों के कुल 41,216 बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। इन बीएलए की सहायता से छूटे हुए पात्र मतदाताओं के घरों तक सीधी पहुंच बनाने और उन्हें नए आवेदन की पूरी प्रक्रिया से अवगत कराने का लक्ष्य रखा गया है।

2.06 करोड़ से अधिक मतदाताओं को बांटे गए थे गणना प्रपत्र, जांच के बाद कई श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए शेष मामले

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि राज्य में 15 जून से 24 जुलाई 2026 तक चले एसआईआर अभियान के तहत कुल 2 करोड़ 6 लाख 55 हजार 929 मतदाताओं को घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए गए थे। इनमें से 1 करोड़ 72 लाख 72 हजार 627 मतदाताओं ने निर्धारित समयावधि के भीतर अपने भरे हुए प्रपत्र वापस जमा करा दिए, जिसके आधार पर 31 जुलाई को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। इसके बाद जांच प्रक्रिया के दौरान शेष न आने वाले मामलों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया। इनमें 10 लाख 37 हजार 708 ऐसे मतदाता रहे जो अनुपस्थित या अन्य कारणों से अपनी गणना प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके। इसके अलावा 7 लाख 66 हजार 3 को मृत, 13 लाख 74 हजार 759 को अन्यत्र स्थानांतरित तथा 2 लाख 4 हजार 832 लोगों को पहले से दर्ज या दोहरी प्रविष्टि की श्रेणी में रखा गया है। अब इन सभी मामलों की विधिवत जांच कर पात्र लोगों को सूची में जोड़ने का अवसर दिया जा रहा है।

मतदान केंद्रों से लेकर पंचायत भवनों तक चस्पा होंगी बूथवार सूचियां, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी रहेगी उपलब्ध

निर्वाचन विभाग की ओर से यह सुनिश्चित किया गया है कि नाम शामिल न होने के कारणों वाली ये बूथवार सूचियां केवल पोलिंग बूथों तक ही सीमित न रहें। इन्हें संबंधित मतदान केंद्रों के नोटिस बोर्ड के अलावा ग्राम पंचायतों के भवनों, शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों तथा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों (BDPO) के कार्यालयों में भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा। इन सूचियों में संबंधित व्यक्ति का नाम सूची में न होने का संभावित कारण भी दर्ज होगा, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को अपने कागजों की स्थिति जानने के लिए सरकारी दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके साथ ही, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी ये सूचियां पीडीएफ (PDF) प्रारूप में ऑनलाइन डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेंगी।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन करने की सुविधा, ई-साइन के जरिए डिजिटल रूप से भी कर सकेंगे अप्लाई

जिन पात्र नागरिकों के नाम अभी भी मतदाता सूची में नहीं आ पाए हैं, वे अपने वर्तमान निवास स्थान से संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) के समक्ष अपना विधिवत भरा हुआ गणना प्रपत्र ऑफलाइन माध्यम से जमा करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन आयोग ने आम जनता की सुविधा के लिए डिजिटल और ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन करने की पूरी व्यवस्था की है। मतदाता अपने पुराने मतदाता पहचान पत्र (EPIC) नंबर की मदद से निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट अथवा ईसीआईनेट ऐप के जरिए गणना प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान ई-साइन की सुविधा भी दी जा रही है, जिससे वे लोग आसानी से आवेदन कर सकेंगे जो किसी कारणवश व्यक्तिगत रूप से कार्यालयों में नहीं पहुंच सकते।

राजनीतिक दलों के बीएलए निभाएंगे अहम भूमिका, कोई भी पात्र नागरिक जानकारी के अभाव में न छूटे— निर्वाचन विभाग का संकल्प

इस विशेष पुनरीक्षण अभियान के अगले चरण में राजनीतिक दलों और उनके जमीनी कार्यकर्ताओं की भूमिका को बेहद अहम माना जा रहा है। प्रदेश में सक्रिय 41,216 बीएलए के सहयोग से निर्वाचन विभाग उन सभी मतदाताओं तक संपर्क साधने की रणनीति पर काम कर रहा है जो पूर्व में गणना प्रपत्र जमा नहीं करा पाए थे। ये बीएलए अपने संबंधित बूथों पर जाकर नागरिकों को उनकी स्थिति, नाम न आने के कारणों और नए आवेदन के चरणों के बारे में जागरूक करेंगे। निर्वाचन विभाग का यह स्पष्ट उद्देश्य है कि केवल कागजी औपचारिकता पूरी करना ही नहीं, बल्कि यह पक्का करना है कि जानकारी या प्रक्रिया के अभाव में देश-प्रदेश का कोई भी योग्य नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रह जाए।