रांची: झारखंड की राजधानी रांची में बहुचर्चित आदिवासी नेत्री निशा भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में राज्य सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पूरे प्रकरण की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराए जाने की आधिकारिक रूप से अनुशंसा कर दी है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार रात 10 बजकर 10 मिनट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) के माध्यम से इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी सार्वजनिक की। पिछले कुछ दिनों से इस संवेदनशील मामले को लेकर राज्य की सियासत में लगातार बयानबाजी और विरोध प्रदर्शनों का दौर चल रहा था, जिसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।
भाजपा के मशाल जुलूस और लगातार विरोध प्रदर्शनों के कुछ ही घंटों बाद सामने आया सरकार का यह बड़ा फैसला
निशा भगत की मौत के मामले में शुरू से ही विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) आक्रामक रुख अपनाए हुए थी और सरकार पर सीबीआई जांच के लिए भारी दबाव बना रही थी। इसी कड़ी में मंगलवार को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से रांची में एक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले में स्पष्ट जवाब देने तथा पूरी पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की पुरजोर मांग की थी। हालांकि, इससे कुछ घंटे पहले ही रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने मीडिया के सामने आकर यह भरोसा दिलाया था कि एसआईटी (SIT) की टीम निष्पक्षता से तफ्तीश कर रही है और इसी आधार पर पिठोरिया थाना प्रभारी को लाइन हाजिर भी किया जा चुका है, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते सरकार ने अंततः सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी।
‘यह भाजपा के संघर्ष और जनता के दबाव का नतीजा है’— प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार के फैसले पर दी प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री की ओर से सीबीआई जांच की अनुशंसा किए जाने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे पार्टी के दबाव और लगातार आंदोलनों का परिणाम बताया है। आदित्य साहू का कहना था कि जैसे ही निशा भगत की आत्महत्या की दुखद खबर सामने आई, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने तुरंत सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। एसटी मोर्चा द्वारा पुतला दहन, मशाल जुलूस और भविष्य में झारखंड बंद तथा कैंडल मार्च जैसे चरणबद्ध आंदोलनों की घोषणा कर दी गई थी। भाजपा नेताओं का मानना है कि इस मजबूत जन-दबाव के कारण ही सरकार को झुकना पड़ा और सीबीआई जांच की सिफारिश करनी पड़ी। पार्टी का मानना है कि इस केंद्रीय एजेंसी की जांच से मृतका के परिवार को वास्तविक न्याय मिल सकेगा और दोषी कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएंगे।
फेसबुक लाइव में निशा भगत ने उठाए थे जमीन कब्जे और प्रशासनिक असहयोग के गंभीर मुद्दे, पिता ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी
बीती 6 नवंबर 2026 को रांची के पिठोरिया स्थित अपने आवास पर निशा भगत ने एक फेसबुक लाइव किया था, जो उनकी मौत से ठीक पहले का सामने आया। करीब 10 से 11 मिनट के इस वीडियो में उन्होंने आदिवासियों के अधिकारों, जमीनों पर अवैध कब्जों, भू-माफियाओं की सक्रियता और स्थानीय प्रशासन की तरफ से सहयोग न मिलने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने यह भी दर्द बयां किया था कि जमीन से जुड़े मामलों में मुखर होकर आवाज उठाने के कारण उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उनकी छवि धूमिल करने और उन्हें दलाल कहे जाने से भी वह बेहद आहत थीं। उनकी मृत्यु के बाद उनके पिता ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए ज्योत्सना केरकेट्टा और अजय तिर्की को नामजद किया था, तथा पिठोरिया थाना प्रभारी व अन्य पुलिसकर्मियों की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए थे।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी लिया है मामले का स्वतः संज्ञान, सात दिनों के भीतर मांगी है विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट
इस संपूर्ण प्रकरण ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय पटल पर भी तूल पकड़ लिया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इसका स्वतः संज्ञान ले लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने झारखंड प्रशासन को नोटिस जारी कर इस मामले में की गई अब तक की कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करने को कहा है। इसके अलावा, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने इसे आदिवासी सुरक्षा और राज्य की कानून-व्यवस्था की गिरती स्थिति से जोड़ते हुए सरकार से तीखे सवाल पूछे थे, जिसके बाद अब सीबीआई जांच के आदेश से इस मामले की परतें खुलने की उम्मीद बंध गई है।
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