निशा भगत आत्महत्या मामले में मुख्यमंत्री के सीबीआई जांच वाले ऐलान पर भारतीय जनता पार्टी ने जताया संदेह, कहा— जब तक आधिकारिक अनुशंसा नहीं होती, जारी रहेगा आंदोलन

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में बहुचर्चित आदिवासी नेत्री निशा भगत की संदिग्ध मौत के मामले में सियासी गर्माहट अभी भी पूरी तरह थमी नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा बीती रात सोशल मीडिया के माध्यम से इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की बात कहे जाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने इस घोषणा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए गहरा संदेह व्यक्त किया है। भाजपा का कहना है कि जब तक इस मामले में सरकार की ओर से केंद्र या संबंधित विभाग को कोई ठोस और आधिकारिक अनुशंसा नहीं भेज दी जाती, तब तक केवल सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर कुछ भी स्पष्ट रूप से कहना जल्दबाजी होगी।

पूर्व सांसद समीर उरांव ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार की कार्यशैली और नीयत पर उठाए गंभीर सवाल

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद समीर उरांव ने कहा कि आदिवासी समाज की होनहार बेटी निशा भगत की मौत के मामले में भले ही अब सरकार की तरफ से सीबीआई जांच कराए जाने की बात सामने आ रही हो, लेकिन जिस तरह का ढीला-ढाला और उदासीन रवैया अब तक सरकार का रहा है और मुख्य आरोपियों पर कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, उससे साफ पता चलता है कि शासन-प्रशासन की असली मंशा क्या है। उन्होंने दो टूक कहा कि जब तक मृतका के परिवार को वास्तविक न्याय नहीं मिल जाता और सभी दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक भाजपा द्वारा पहले से तय किए गए आंदोलन के कार्यक्रम निरंतर जारी रहेंगे।

‘जमीन दलालों और धर्मांतरण के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठा रही थीं निशा भगत, चरित्र हनन से आहत होकर गंवानी पड़ी जान’

समीर उरांव ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि निशा भगत समाज में फैली कुरीतियों, धर्मांतरण के मामलों और भू-माफियाओं (जमीन दलालों) के अवैध कृत्यों के खिलाफ बहुत ही मुखरता और निडरता के साथ अपनी लड़ाई लड़ रही थीं। इसी बात से बौखलाए व्यवस्था के दलालों और असामाजिक तत्वों ने उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और उनका चरित्र हनन करने का घिनौना प्रयास किया, जिससे आहत होकर उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज पूरे प्रदेश में जिस तरह की अराजक और असुरक्षित स्थिति बन चुकी है, उसके लिए मुख्य रूप से राज्य का प्रशासनिक मुखिया ही जिम्मेदार है।

जब तक पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती और सीबीआई की कागजी अनुशंसा नहीं पहुंचती, तब तक चरणबद्ध आंदोलन रहेगा जारी

पूर्व सांसद ने इस बात पर जोर दिया कि मौत से ठीक पहले निशा भगत ने अपने फेसबुक लाइव के दौरान जिन-जिन लोगों के नाम उजागर किए थे, तथा उनके पिता द्वारा थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उन पर अब तक कोई गिरफ्तारी या सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। यही वजह है कि भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा को मजबूरन चरणबद्ध तरीके से सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री ने भले ही रात के वक्त सोशल मीडिया पर सीबीआई जांच की बात साझा की हो, लेकिन जब तक इसकी लिखित और आधिकारिक अनुशंसा कागजों पर सामने नहीं आ जाती, तब तक पार्टी का संघर्ष और विरोध प्रदर्शन पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगा।