केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए पंजाब को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने कर्ज सीमा पर की गई कुल कटौती में से पंजाब की करीब 4 हजार करोड़ रुपये की कटौती को बहाल कर दिया है। केंद्र के इस फैसले से पंजाब को कुछ राहत मिलेगी। केंद्र ने 4 हजार करोड़ की कर्ज सीमा की बहाली से राज्य को करीब 3 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने की छूट दे दी है।
यहां यह उल्लेखनीय है कि केंद्र ने पिछले महीने पंजाब की कर्ज सीमा पर 16,477 करोड़ रुपये की कटौती की थी। राज्य सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय को पत्र भेजकर तथ्य पेश किए थे और 16,477 करोड़ रुपये की कटौती में से 11,500 करोड़ रुपये की कटौती का खंडन किया था। रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अब चालू वर्ष 2025-26 के लिए 4,000 करोड़ रुपये की कर्ज सीमा बहाल कर दी है, जिसमें से पंजाब सरकार चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान 3,080 करोड़ रुपये का कर्ज जुटा सकेगी, जबकि शेष 920 करोड़ रुपये चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में मिल जाएंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने शेष 7,500 करोड़ रुपये की कर्ज सीमा बहाल करने का मामला विचाराधीन रखा है। पंजाब सरकार ने कहा था कि बिजली सब्सिडी समय पर पावरकॉम को हस्तांतरित कर दी गई है और इसके सबूत भी केंद्र को भेजे थे। इन सबूतों की समीक्षा के बाद केंद्रीय मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपये की कर्ज सीमा बहाल कर दी। हालांकि कुल कर्ज सीमा में 16,477 करोड़ रुपये की कमी की गई। गौरतलब है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2025-26 के लिए पंजाब की कुल कर्ज सीमा तैयार की थी, जिसके अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान पंजाब की कर्ज सीमा 51,176.40 करोड़ रुपये थी।
चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के लिए कर्ज सीमा 38,382 करोड़ रुपये है, लेकिन मई में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 21,905 करोड़ रुपये की कर्ज सीमा को मंजूरी दी थी। राज्य सरकार द्वारा कर्ज सीमा में की गई कटौती को बहाल करने के प्रयास शुरू किए गए, जिसमें से अब कर्ज सीमा के चार हजार करोड़ रुपये बहाल हो गए हैं।
