लुधियाना: नगर निगम द्वारा बकाया प्रापर्टी टैक्स की रिकवरी के लिए जो मुहिम चलाई जा रही है, उसके डिफाल्टरों में शामिल सरकारी विभागों की लिस्ट लंबी होती जा रही है जिसमें पुलिस विभाग, बिजली बोर्ड, ग्लाडा, पी.डब्ल्यू.डी., जिला प्रशासन के साथ पी.ए.यू. का नाम भी शामिल हो गया है।
यह खुलासा कैग की आडिट रिपोर्ट में हुआ है। इसके मुताबिक पी.ए.यू. में कैंटीन, बैंक, ए.टी.एम. से जो किराया वसूल किया जाता है, के बदले में नगर निगम को प्रापर्टी टैक्स की अदायगी नहीं की जा रही है। इसके आधार पर नगर निगम द्वारा प्रापर्टी टैक्स की रिकवरी के लिए नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है जिसमें पी.ए.यू. द्वारा एग्जीबिशन लगाने या आडीटोरियम में समारोह के लिए वसूले जाने वाले किराए पर भी प्रापर्टी टैक्स देने की डिमांड भेजी जाएगी।
ग्लाडा व पी.डब्ल्यू.डी. से वसूली के लिए भी चल रही है प्रक्रिया
पी.ए.यू. से पहले नगर निगम द्वारा ग्लाडा व पी.डब्ल्यू.डी. से बकाया प्रापर्टी टैक्स की वसूली के लिए भी प्रक्रिया चल रही है। इसमें ग्लाडा के फिरोजपुर रोड स्थित आफिस, चंडीगढ़ रोड पर स्थित स्पोर्ट्स काम्प्लैक्स, कम्युनिटी सैंटर, सब्जी मंडी व जमालपुर चौक में बनाया गया शराब का ठेका शामिल है जबकि पी.डब्ल्यू.डी. को रानी झांसी रोड स्थित आफिस का बकाया प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
