Election Commission: SIR को लेकर चुनाव आयोग सख्त, राज्यस्तरीय बैठक में अधिकारियों को दिए गए ये कड़े निर्देश

बीएलओ की कार्यप्रणाली की भौतिक समीक्षा होगी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर खुद बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) की जानकारी वाले स्टिकर लगे हैं या नहीं, इसकी भौतिक जांच करें. उन्होंने कहा कि बीएलओ उन घरों को नोशनल (काल्पनिक) नंबर अवश्य दें जहां अभी मकान संख्या नहीं है. साथ ही बीएलओ रजिस्टर में हर घर का हाउस नंबर, 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सदस्यों के नाम और घर के मुखिया का नाम अनिवार्य रूप से दर्ज होना चाहिए.

पैरेंटल मैपिंग पर विशेष जोर

बैठक में पैरेंटल मैपिंग को लेकर सबसे ज्यादा जोर दिया गया. के. रवि कुमार ने निर्देश दिए कि:

• बीएलओ डोर-टू-डोर स्टिकर चिपकाते समय उन मतदाताओं को चिन्हित करें जिनकी अभी तक मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हुई है और तुरंत मैपिंग पूरा करें.
• एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची तैयार की जाए.
• डुप्लिकेट मतदाता पहचान पत्रों को सिस्टम के माध्यम से 100 प्रतिशत चिन्हित कर हटा दिया जाए.
• एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ एवं डुप्लिकेट की सूची को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए-2 से अनिवार्य रूप से प्रमाणित कराया जाए.

राजनीतिक दलों के साथ समन्वय बढ़ाने के निर्देश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदान केंद्रों के नजरी नक्शे की सॉफ्ट कॉपी साझा की जाए. उन्होंने जोर देकर कहा कि “एक भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे” इसे लक्ष्य बनाकर काम किया जाए.

के. रवि कुमार ने आगे निर्देश दिया कि मैपिंग का बचा हुआ कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए. मैपिंग के दौरान कहीं कोई गलत मैपिंग तो नहीं हुई है, इसकी सघन जांच की जाए ताकि गहन पुनरीक्षण के दौरान लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी न्यूनतम रहे. बुक ए कॉल के माध्यम से आने वाले सभी कॉल का 48 घंटे के अंदर कॉल बैक कर मतदाताओं की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए.

बैठक में ये अधिकारी रहे उपस्थित

बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, ट्रेनिंग नोडल अधिकारी देव दास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज ठाकुर समेत सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े रहे.