Morni Jan Sunwai: सीएम नायब सिंह सैनी का कड़ा एक्शन, लापरवाह अधिकारियों और ठेकेदार पर FIR के निर्देश

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मोरनी स्थित सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही समाधान कराया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि जन कल्याण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ‘अंत्योदय’ की भावना के तहत अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

⚖️ लापरवाही पर कड़ा रुख: ठेकेदार पर FIR और अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश

टिक्कर हिल्स पंचायत में कम वोल्टेज की समस्या के समाधान के लिए ट्रांसफार्मर लगाने में देरी पर मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लिया। उन्होंने संबंधित ठेकेदार के खिलाफ तुरंत एफआईआर (FIR) दर्ज करने तथा लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं, बाबरवाली गांव में सड़क निर्माण में कथित अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर उन्होंने तुरंत उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी किए। जन सुनवाई के दौरान लोगों ने मुख्य रूप से सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और पेंशन संबंधी समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं।

🏥 मोरनी स्वास्थ्य केंद्र को बड़ी सौगात: PHC से CHC में होगा अपग्रेड

क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ने मोरनी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में अपग्रेड करने की बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अस्पताल के भवन का विस्तार कर बहुमंजिला ढांचा विकसित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को अब छोटे-मोटे उपचार के लिए पंचकूला नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा समलोथा-जियाघाट और भयाल-दुंदल सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने के आदेश भी दिए गए।

⚡ बिजली और पानी के संकट को दूर करने के लिए विशेष निर्देश

विभिन्न गांवों में बिजली की समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने नए ट्रांसफार्मर लगाने, पुरानी बिजली लाइनों को मजबूत करने तथा पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में नई पाइपलाइन और ट्यूबवेल की तत्काल व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बसवाला गांव में पुल निर्माण के लिए भी एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को सभी शिकायतों का एक निर्धारित समय सीमा (Time Limit) में समाधान सुनिश्चित करने की हिदायत दी है।