Haryana Judiciary Promotion: हरियाणा में न्यायिक सेवा के 31 अधिकारियों को मिली बड़ी पदोन्नति, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में हुई नियुक्ति की सिफारिश

चंडीगढ़: उत्तर भारत के प्रमुख राज्य हरियाणा की न्यायपालिका से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आ रही है। राज्य में न्यायिक सेवा से ताल्लुक रखने वाले कुल 31 योग्य अधिकारियों को पदोन्नति (प्रमोशन) देकर सीधे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Additional District and Sessions Judges) के पद पर नियुक्त किए जाने की संस्तुति भेजी गई है। इस संबंध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से गत 30 अक्टूबर 2026 को हरियाणा के मुख्य सचिव को एक आधिकारिक पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके बाद से प्रशासनिक और न्यायिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स के तहत योग्यता और परीक्षा के आधार पर तय किए गए नाम

प्राप्त विवरण के अनुसार, हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स-2007 के नियम 6(1)(ए) के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के तहत सिविल जज (सीनियर डिवीजन), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) तथा अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पदों पर कार्यरत अधिकारियों को उनकी योग्यता, मेरिट-कम-सीनियरिटी के आधार पर और उपयुक्तता परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के पश्चात पदोन्नति प्रदान की जानी है, जिसके तहत यह पूरी प्रक्रिया अमल में लाई गई है।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और जजों ने की 31 रिक्तियों के मुकाबले 31 अधिकारियों के नामों की संतुष्टि

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायमूर्तियों ने विचार-विमर्श के बाद उपलब्ध कुल 31 रिक्तियों के एवज में ठीक 31 न्यायिक अधिकारियों के नामों की सूची पदोन्नति हेतु राज्य सरकार के पास भेजी है। इस प्रतिष्ठित सूची में जींद जिले से जसबीर और मोनिका, कैथल से डॉ. अमन इंदर सिंह और कंवल कुमार, पलवल से अंजलि जैन, हिसार से अनुराधा, सोनीपत से डॉ. दीप्ति, जगाधरी से दीक्षा दास रंगा और इंदु बाला के नाम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त भिवानी से जोगेंद्र सिंह, मेनका सिंह, प्रवीण तथा मीतू कोहली, करनाल से सुधीर कुमार और फतेहाबाद से डॉ. गायत्री का नाम भी इस लिस्ट का हिस्सा है।

रेवाड़ी, झज्जर, फरीदाबाद, पंचकूला और अन्य जिलों के कई प्रतिष्ठित न्यायिक अधिकारी भी सूची में शामिल

जारी की गई इस विस्तृत सूची में अन्य जिलों के अधिकारियों के नाम भी प्रमुखता से दर्ज हैं। इनमें रेवाड़ी क्षेत्र से अमित वर्मा व जोगिंद्री, झज्जर से मीनू एवं डॉ. मोनिका खानगवाल, चरखी दादरी से प्रवीण, फरीदाबाद से रीतू यादव और जितेंद्र सिंह, संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ से सचिन यादव, पंचकूला से मनविका यादव तथा कीर्ति वशिष्ठ, कुरुक्षेत्र से देवेंद्र, सिरसा से संतोष बागोटिया, पानीपत से याचना और नारनौल से विक्रमजीत सिंह के नाम भी संस्तुति की गई सूची में सम्मिलित किए गए हैं।

ओएसडी और डीएलएसए सचिव के पद पर कार्यरत अधिकारी भी प्रमोट, हाईकोर्ट ने सरकार से जल्द आदेश जारी करने का किया अनुरोध

इस पदोन्नति सूची में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में ओएसडी (OSD) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे दुष्यंत चौधरी व मैना सिंह के अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSA) में सचिव के पद पर तैनात न्यायिक अधिकारी भी बखूबी शामिल हैं। हाईकोर्ट ने अपने इस पत्र के माध्यम से यह भी पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि इन तमाम पदोन्नतियों और नई नियुक्तियों के लागू होने से संबंधित अधिकारियों के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रशासनिक अधिकार किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होंगे। रजिस्ट्रार जनरल ने हरियाणा सरकार से पुरजोर अनुरोध किया है कि इन सभी 31 न्यायिक अधिकारियों की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक औपचारिक स्वीकृति देते हुए शीघ्र अति शीघ्र नियुक्ति आदेश जारी किए जाएं।