लुधियाना नगर निगम में 5 करोड़ के फंड घोटाले का आरोप, F&CC की मंजूरी बिना गुपचुप बिल पास करने पर मचा बवाल

लुधियाना: पंजाब के औद्योगिक महानगर लुधियाना में विकास कार्यों के नाम पर सरकारी खजाने के कथित दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं का एक गंभीर मामला सामने आया है। नगर निगम एक बार फिर बड़े विवादों के केंद्र में आ गया है, जहां मुख्य रूप से पंजाब अर्बन एन्वायरनमेंट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम (PUEIP) और स्मार्ट सिटी मिशन के पुराने तथा पूर्ण हो चुके प्रोजेक्ट्स के नाम पर गुपचुप तरीके से 5 करोड़ रुपये से अधिक के बिल पास किए जाने की बात सामने आई है। इस पूरे प्रकरण का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि नगर निगम के वित्तीय मामलों से जुड़ी सर्वोच्च वित्तीय एवं अनुबंध समिति (F&CC) को इस भारी-भरकम भुगतान की भनक तक नहीं लगने दी गई। इसके अलावा स्पेशल प्रोजेक्ट्स (SPO) शाखा में भी विभिन्न मंजूरियों के नाम पर लगभग 3 करोड़ रुपये के नए बिल तैयार किए जाने का खुलासा हुआ है। इस मामले को लेकर वित्त एवं ठेका समिति के सदस्य व पार्षद गौरव भट्टी ने नगर निगम कमिश्नर को एक विस्तृत लिखित शिकायत सौंपकर पिछले दो वर्षों के तमाम वित्तीय दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स की उच्चस्तरीय जांच करवाने की जोरदार मांग की है।

टेंडर प्रक्रिया से बचने के लिए एस्टीमेट को टुकड़ों में बांटने की आशंका, नियमों की अनदेखी का गंभीर आरोप

पार्षद गौरव भट्टी ने अपनी शिकायत में गहरी आशंका जताई है कि कुछ अधिकारियों और चुनिंदा ठेकेदारों की मिलीभगत से बड़े विकास कार्यों को जानबूझकर छोटे-छोटे एस्टीमेट में विभाजित (स्प्लिट) किया गया है। उन्होंने ‘पंजाब ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट-2019’ की धारा 10(2) का विशेष हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि पारदर्शी ओपन टेंडर प्रक्रिया और F&CC की उच्चस्तरीय मंजूरी की अनिवार्य बाध्यता से बचने के लिए ही इस तरह का खेल खेला जाता है। शिकायत में यह भी मांग की गई है कि किसी भी बड़े कार्य को टुकड़ों में बांटने के पीछे का लिखित तकनीकी व प्रशासनिक औचित्य क्या था और किस सक्षम अधिकारी के आदेशों पर एस्टीमेट की फाइलों में बदलाव किया गया, इसे पूरी तरह जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए।

अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों पर उठाए गए सवाल, पिछले दो वर्षों के सभी विकास कार्यों का मांगा गया संपूर्ण विवरण

शिकायत पत्र में इस बात का भी विशेष उल्लेख किया गया है कि पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार जॉइंट कमिश्नर या जोनल कमिश्नरों को 2.50 लाख रुपये तक और कमिश्नर को 5 लाख रुपये तक के कार्य मंजूर करने की प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं। पार्षद भट्टी ने इन शक्तियों से जुड़े मूल प्रशासनिक आदेशों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने की मांग करते हुए पूछा है कि आखिर किन विशिष्ट नियमों या आपातकालीन परिस्थितियों के तहत इस तरह के काम मंजूर किए गए हैं? साथ ही यह भी सवाल उठाया गया है कि किन परिस्थितियों में F&CC की पूर्व-मंजूरी को ताक पर रखा गया। मांग की गई है कि पिछले दो वर्षों के दौरान कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और जोनल कमिश्नरों द्वारा स्वीकृत किए गए सभी कार्यों के नाम, वार्ड नंबर, अनुमानित लागत, वर्क ऑर्डर, ठेकेदार के नाम और जारी किए गए कुल भुगतानों का पूरा ब्योरा सार्वजनिक किया जाए।

‘मासिक रिपोर्ट पेश हो और नियमित ऑडिट से रुकेगी फिजूलखर्ची’, भविष्य के लिए वित्तीय जवाबदेही तय करने की मांग

इस पूरी शिकायत का सबसे अहम और दूरगामी पहलू भविष्य में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने से जुड़ा है। पार्षद भट्टी ने मांग की है कि अधिकारियों के स्तर पर स्वीकृत होने वाले समस्त कार्यों और जारी भुगतानों का मासिक लेखा-जोखा अनिवार्य रूप से तैयार किया जाना चाहिए। यदि किसी आकस्मिक या आपातकालीन स्थिति में तुरंत फंड खर्च करने की आवश्यकता आन पड़े, तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट आगामी F&CC की बैठक में रखकर उसका अनुमोदन लेना अनिवार्य किया जाए। अपने वित्तीय आकलन के आधार पर पार्षद ने दावा किया कि यदि नगर निगम में हर खर्च का नियमित ऑडिट और कमेटी के स्तर पर सूक्ष्म वित्तीय विश्लेषण किया जाए, तो निगम के अनावश्यक और फर्जी खर्चों में 40 प्रतिशत तक की भारी कमी लाई जा सकती है।

जांच पूरी होने तक नए भुगतानों पर रोक लगाने और एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) जल्द पेश करने की पुरजोर मांग

पार्षद ने नगर निगम एक्ट-1976 की धारा 42(4), 79 और 174 समेत अन्य सांविधिक वित्तीय प्रावधानों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। उन्होंने निगम कमिश्नर के समक्ष प्रमुख रूप से निम्नलिखित मांगें रखी हैं:

• जब तक PUEIP और स्मार्ट सिटी के इन कथित 5 करोड़ रुपये के पुराने भुगतानों और SPO शाखा के 3 करोड़ रुपये के बिलों की निष्पक्ष जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक F&CC की औपचारिक अनुमति के बिना आगे का कोई भी भुगतान तत्काल प्रभाव से रोका जाए।

• यदि जांच के दौरान किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता साबित होती है, तो संबंधित दोषी अधिकारियों और लाभान्वित ठेकेदारों के खिलाफ सख्त आपराधिक व विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाए।

• दी गई इस शिकायत पर नगर निगम प्रशासन द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं, इसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) जल्द से जल्द कमेटी के समक्ष पेश की जाए।