March 29, 2026 8:11 pm
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पंजाब

PRTC/पनबस कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन, दी ये चेतावनी

बरनाला : पनबस/पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन बरनाला 25/11 ने आज नियमित कर्मचारियों के साथ मिलकर बरनाला बस स्टैंड पर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने करीब दो घंटे तक बस स्टैंड के गेट बंद कर पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। यह प्रदर्शन मुख्य रूप से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को समय पर वेतन न मिलने और उन्हें नियमित करने की लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर किया गया।

इस दौरान प्रधान नरपाल सिंह पप्पू ने सरकार को जमकर कोसा प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए बरनाला संगठन के प्रधान नरपाल सिंह पप्पू ने पंजाब सरकार और पीआरटीसी मैनेजमेंट पर बरसते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों के परिवारों का घरेलू बजट बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार और मैनेजमेंट पहले से ही कर्मचारियों से कम वेतन पर काम करवा रहे हैं, और वह भी समय पर नहीं दिया जा रहा है। इससे कर्मचारियों को अपना घर चलाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

लंबे समय से लंबित मांगें और सरकार की बेरुखी नरपाल सिंह पप्पू ने जोर देकर कहा कि संगठनों की लंबे समय से मुख्य मांग है कि ठेके पर भर्ती किए गए कर्मचारियों को स्थायी (नियमित) किया जाए। इसके अलावा, कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाए ताकि वे भी सम्मानजनक जीवन जी सकें। उन्होंने बताया कि पिछले लंबे समय से वे इन मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि इस संबंध में पीआरटीसी मैनेजमेंट या पंजाब सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है।

संघर्ष तेज करने की चेतावनी प्रधान पप्पू ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी जायज मांगों का निपटारा नहीं किया गया, तो आने वाले समय में इस संघर्ष को और भी तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार और पीआरटीसी मैनेजमेंट की होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और यदि जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। इससे आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी।

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