पेंशनर्स महासंघ ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, सरकार से शीघ्र निर्णय की मांग
जशपुर, 15 मई 2025
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश की जिला शाखा, जशपुर ने आज अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ, तो आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए पेंशनर्स बाध्य होंगे।
महासंघ द्वारा प्रस्तुत मांगों में सबसे प्रमुख है मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) को समाप्त करना, जिससे छत्तीसगढ़ सरकार को प्रति वर्ष लगभग 2000 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को केंद्र सरकार की तिथि और दर पर डीआर देने, संयुक्त संचालक पेंशन तथा जिला पेंशन कार्यालय की स्थापना, कैशलेस चिकित्सा सुविधा को निजी मान्यता प्राप्त अस्पतालों तक विस्तार देने, तथा सेवानिवृत्त दैनिक वेतनभोगियों को पेंशन लाभ देने की मांग की।
महासंघ ने यह भी कहा कि राज्य में पहले ही पेंशन एवं भविष्य निधि संचालनालय की स्थापना हो चुकी है, अतः अब जिला स्तर पर पेंशन कार्यालय खोले जाएं जिससे पेंशनर्स को सुविधाएं मिल सकें।
ज्ञापन सौंपने के दौरान जिले के अनेक पेंशनभोगी मौजूद थे। पेंशनर्स महासंघ ने अपील की है कि राज्य सरकार पेंशनर्स के हित में त्वरित और सकारात्मक निर्णय ले, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन मिल सके।यदि मांगें शीघ्र पूरी नहीं होतीं, तो महासंघ ने राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
