Fuel Price Hike: भारत में 11 दिनों में 4 बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम; जानें क्यों दुनिया के मुकाबले बेहद कम है यह बढ़ोतरी

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 25 मई को 11 दिनों में चौथी बार बढ़ीं। इस दौरान देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 7.35 रुपये और डीजल के दाम में 7.53 रुपये प्रति लीटर का इजाफा देखने को मिला। इसका मतलब है कि इस दौरान पेट्रोल में 7.7 फीसदी और डीजल की कीमत में 8.6 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली। अगर इस बढ़ोतरी की तुलना दुनिया के बाकी देशों से करें तो यह काफी कम है। खाड़ी देशों को छोड़ दिया जाए तो दुनिया के बाकी बड़े और छोटे देशों के मुकाबले में भारत ने फ्यूल की कीमत में काफी कम इजाफा किया है। आइए इसे आंकड़ों की जुबान में समझने की कोशिश करते हैं।

🌐 आखिर क्यों बढ़ीं ईंधन की कीमतें? जानिए ‘स्ट्रैट ऑफ होर्मुज’ संकट और ब्रेंट क्रूड के 126 डॉलर पहुंचने की पूरी कहानी

28 फरवरी, 2026 को ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर देने से वैश्विक तेल बाजारों में कीमतों में तेजी से उछाल आया। ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। दुनिया की हर बड़ी तेल-आयात करने वाली इकोनॉमी के सामने एक ही विकल्प था: या तो बढ़ी हुई कॉस्ट का बोझ सरकारी खजाने पर डालें, या फिर इसे पंप के माध्यम से सीधे कंज्यूमर्स पर डाल दें। ज़्यादातर देशों ने बढ़ी हुई कॉस्ट का बोझ तुरंत कंज्यूमर्स पर ही डाला, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया — कम से कम तुरंत तो बिल्कुल नहीं।

28 फरवरी से 15 मई तक, यानी पूरे 78 दिनों तक, सरकार ने पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं किया। इस दौरान ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) रोजाना लगभग 1,000 करोड़ रुपये का भारी नुकसान उठा रही थीं। मई के मध्य में जाकर ही, चार चरणों में हुई बढ़ोतरी — 15, 19, 23 और 25 तारीख को — ने इस घाटे को कुछ हद तक कम करना शुरू किया। इन चारों संशोधनों के बाद भी, भारत ने वैश्विक कीमतों में आए उछाल का बहुत ही छोटा सा हिस्सा ही अपने उपभोक्ताओं पर ट्रांसफर किया है।

📊 वैश्विक आंकड़ों की जुबान: अमेरिका में 44% और पाकिस्तान में 55% बढ़े दाम, बिना सब्सिडी वाले देशों में भारत सबसे आगे

खास बात तो ये है कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले में भारत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफी कम इजाफा किया है। इसकी तुलना करना भी बेकार है। भारत में पेट्रोल की कीमतों में हुई 7.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी जापान (9.7 प्रतिशत) से कम है। यह हर यूरोपीय अर्थव्यवस्था से कम है, हर दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश से कम है और अमेरिका (44.5 प्रतिशत) से भी काफी कम है। म्यांमार ने पंप की कीमतों में लगभग 90 प्रतिशत की बढ़ोतरी की, जबकि पाकिस्तान ने 55 प्रतिशत की भारी वृद्धि की। वैश्विक औसत बढ़ोतरी 22.4 प्रतिशत है — जो भारत के आंकड़े से लगभग तीन गुना ज्यादा है।

पूरी तरह से देखें तो, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी के बाद भी, 102.1 रुपये प्रति लीटर की कीमत दुनिया की उन सभी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम है जो पेट्रोल पर डायरेक्ट सब्सिडी नहीं देतीं। हर बड़ी विकसित इकोनॉमी में अब पेट्रोल 150 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा कीमत पर बिक रहा है, जबकि यूरोपीय यूनियन (EU) का औसत 179 रुपये है। भारत के दो बड़े पड़ोसी — पाकिस्तान और नेपाल — भी कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद 135 रुपये का आंकड़ा बहुत पहले पार कर चुके हैं। भारत से लगातार कम कीमत वाली एकमात्र अर्थव्यवस्थाएं वे हैं जो सीधे तौर पर सब्सिडी देती हैं, जैसे मलेशिया और यूएई (UAE), या फिर अमेरिका (US), जहां ईंधन पर टैक्स की दरें बनावट के हिसाब से ही बहुत कम हैं।

📈 भारत के राज्यों में क्यों हैं अलग-अलग कीमतें? केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी समान, लेकिन राज्यों के VAT से आता है बड़ा अंतर

पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क) देश के हर राज्य में एक जैसी होती है। जो चीज़ बहुत ज्यादा अलग होती है, वह है वैल्यू एडेड टैक्स (VAT), जिसे हर राज्य सरकार अपने राजस्व के अनुसार अपनी तरफ से लगाती है। पेट्रोल पंप की कीमतों में ज़्यादातर अंतर इसी वजह से आता है, और सबसे ज्यादा VAT वाले राज्यों और सबसे कम VAT वाले राज्यों के बीच का अंतर कई रुपये प्रति लीटर तक पहुंच जाता है। 가장 ज्यादा पेट्रोल पंप कीमतों वाले राज्यों में: तेलंगाना में पेट्रोल 118.3 रुपये प्रति लीटर बिकता है, केरल में 114.9 रुपये, और कर्नाटक में 110.3 रुपये। दूसरी तरफ, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हरियाणा — ये सभी 102.1 रुपये या उससे कम कीमत पर हैं — जो रविवार को हुई बढ़ोतरी के बाद देश भर में सबसे कम कीमत है। यह अंतर हर राज्य सरकार द्वारा तय की गई VAT दर को दिखाता है, जो लगभग 20 प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत से ज़्यादा तक होती है, और कुछ राज्य इसके ऊपर प्रति लीटर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी जोड़ देते हैं।

डीजल पर यह अंतर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है — जो माल ढुलाई, खेती और गांवों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाला मुख्य कमर्शियल फ्यूल है। तेलंगाना में डीजल की कीमत 106.7 रुपये प्रति लीटर है, जबकि हरियाणा में यह मात्र 90.5 रुपये है। 16 रुपये का यह बड़ा अंतर हर दिन हर ट्रक ड्राइवर, हर सरकारी बस, हर ट्रैक्टर और ज़्यादा VAT वाले राज्यों में चलने वाले हर डीज़ल सिंचाई पंप के मालिक को अपनी जेब से चुकाना पड़ता है। फ्यूल पर लगने वाला राज्य VAT हर राज्य की विधानसभा द्वारा अपने आप तय किया जाता है और यह सेंट्रल एक्साइज दरों से जुड़ा हुआ नहीं होता। जब 27 मार्च 2026 को केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी, तो कुछ राज्यों ने इसका पूरा फ़ायदा सीधे पेट्रोल पंप तक पहुंचाया था, जबकि कुछ राज्यों ने अपने VAT में कोई कमी नहीं की, जिसका मतलब है कि उन राज्यों में उपभोक्ताओं को कुल मिलाकर कम राहत मिली।

🕊️ क्या रूस-यूक्रेन वॉर के दौरान भारत ने सस्ता किया था ईंधन? G20 देशों में भारत का रिकॉर्ड रहा सबसे बेहतरीन

मई 2026 में हुई बढ़ोतरी को पिछले चार सालों के लंबे दौर के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। फरवरी 2022 में शुरू हुए रूस-यूक्रेन वॉर और 2026 में होर्मुज संकट के बीच, सरकार ने पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें चार बार कम कीं। रूस-यूक्रेन वॉर के दौरान, भारत G20 देशों में अकेली ऐसी इकोनॉमी थी जिसने पंप की कीमतें कम कीं — नवंबर 2021 और मई 2022 में दो बार केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Central Excise Duty) में ऐतिहासिक कटौती करके पेट्रोल की कीमत 18 रुपये और डीजल की कीमत 16 रुपये कम की। बाकी सभी प्रमुख इंपोर्टर इकोनॉमीज ने कीमतें बढ़ाईं, और कई मामलों में तो काफी ज्यादा बढ़ाईं, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया।

जब होर्मुज संकट आया, तो सरकार का पहला कदम फिर से कीमतों में कटौती करना था — 27 मार्च 2026 को पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) में 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये की कटौती की गई, जिससे डीजल पर उत्पाद शुल्क शून्य हो गया। सरकार के खजाने ने राजस्व में हुई लगभग 30,000 करोड़ रुपये की कमी का बोझ खुद उठाया, बजाय इसके कि यह बोझ पंप पर आम उपभोक्ताओं पर पड़ने दिया जाए। मई में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा कीमतों में जो चार बार बदलाव किए गए, वे लगभग चार सालों में खुदरा कीमतों में हुई पहली बड़ी बढ़ोतरी हैं।

💰 आम जनता को बचाने के लिए चुकाई गई कितनी बड़ी कीमत? ओएमसी की ‘अंडर-रिकवरी’ और पुराने ऑयल बॉन्ड्स का सच

पंप पर कीमतों को सुरक्षित रखने का मतलब यह नहीं है कि तेल की वास्तविक लागत खत्म हो जाती है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि लागत कहीं और से पूरी की जाती है — या तो सरकारी खजाने से एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके, या फिर OMCs (तेल मार्केटिंग कंपनियों) द्वारा ‘अंडर-रिकवरी’ (लागत से कम वसूली) के जरिए। 2021 से अब तक कॉस्ट को खुद उठाने (absorption) का जो आंकड़ा है, वह काफी बड़ा है:

• रूस-यूक्रेन वॉर के दौरान, OMCs ने पेट्रोल और डीज़ल पर कुल मिलाकर लगभग 24,500 करोड़ रुपये की अंडर-रिकवरी का बोझ खुद उठाया।

• वित्त वर्ष 2024-25 में घरेलू LPG की कीमतों को सुरक्षित रखने में OMCs को अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपये का खर्च उठाना पड़ा।

• 27 मार्च, 2026 को SAED (विशेष अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी) में की गई कटौती से अकेले मौजूदा वित्त वर्ष में ही सरकारी खजाने को 30,000 करोड़ रुपये का सीधा नुकसान हुआ है।

• इसके अलावा, सरकार UPA सरकार द्वारा 2005 से 2010 के बीच जारी किए गए ‘ऑयल बॉन्ड’ का भी भुगतान कर रही है — जिसमें मूल राशि के तौर पर 1.34 लाख करोड़ रुपये, और उस पर हज़ारों करोड़ रुपये का ब्याज शामिल है।

ये ऐसी वित्तीय देनदारियां थीं जिन्हें कीमतों के प्रबंधन के पिछले दौर में टाल दिया गया था, ताकि पंप पर कीमतें कृत्रिम रूप से कम रखी जा सकें, लेकिन इसका बोझ भविष्य के करदाताओं पर डाल दिया गया था। मौजूदा तरीका एक्साइज ड्यूटी में पारदर्शी तरीके से कटौती करता है, इसका फायदा उसी दिन उपभोक्ता तक पहुंचा देता है, और राजस्व में होने वाले नुकसान को तुरंत खुद उठा लेता है। इसमें न तो कोई बॉन्ड जारी किया जाता है, न ही कोई देनदारी टाली जाती है, और न ही भविष्य के किसी नागरिक पर कर्ज का बोझ डाला जाता है। 2014 की पंप कीमतों को, जिन्हें विपक्ष एक ‘बेंचमार्क’ के तौर पर पेश करता है, वे असल में आंशिक रूप से एक ‘टली हुई देनदारी’ (deferred invoice) थीं — जिसका भुगतान मौजूदा सरकार अभी भी कर रही है।

मई में चार बार कीमतों में संशोधन होने के बाद भी, भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें दुनिया की लगभग हर दूसरी कंपैरेटिव इकोनॉमी के मुकाबले बहुत कम हैं। यह पिछले चार सालों के उस रिकॉर्ड का नतीजा है, जिसमें 1970 के दशक के बाद से तेल की कीमतों में आए दो सबसे बड़े वैश्विक उछालों का बोझ पंप पर उपभोक्ताओं पर डालने के बजाय, सरकार ने खुद उठाया है। पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर 7 रुपये से कुछ ज़्यादा की बढ़ोतरी, उपभोक्ता हितों की सुरक्षा में कोई नाकामी नहीं है, बल्कि यह उस सुरक्षा व्यवस्था का एक विलंबित और आंशिक अंत है — और इसके बावजूद, यह उन सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में कीमतों में किया गया सबसे छोटा संशोधन है, जो आज उसी तरह के वैश्विक झटकों का सामना कर रही हैं।