चंडीगढ़: पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के बीच पंजाब सरकार ने ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने 21 अक्टूबर को सक्षम अधिकारी से छुट्टी की पहली मंजूरी लिए बिना ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले कर्मचारियों की लिस्ट तैयार करके भेजने के निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में पंजाब सरकार के जनरल प्रशासन विभाग की एस्टेब्लिशमेंट-5 शाखा ने 21 अक्टूबर, 2026 को एक पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि सरकार के ध्यान में आया है कि अलग-अलग दफ्तरों में कई कर्मचारी 21 अक्टूबर को छुट्टी के लिए सक्षम अधिकारी से पहले से परमिशन लिए बिना ड्यूटी से गैरहाजिर थे। विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागी मुखियों और डिप्टी कमिश्नर को हिदायत की है कि वह अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन ऐसे सभी कर्मचारियों की लिस्ट तैयार करें।
इसके बाद ये लिस्ट जनरल प्रशासन विभाग की एस्टैब्लिशमेंट-5 शाखा की ई-मेल gadestt@gmail.com पर भेजी जाए। पत्र के अनुसार ये आदेश समर्थ अथॉरिटी की प्रवानगी से जारी किए गए हैं। सरकार के इस कदम को हड़ताल के दौरान ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले कर्मचारियों का रिकॉर्ड इकट्ठा करने की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।
गौरतलब है कि पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट सहित अलग-अलग सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों ने काम बंद करके हड़ताल कर दी थी। कर्मचारियों का आरोप था कि सरकार ने मांगों को हल करने के लिए कोई ठोस फैसला नहीं किया है और पुरानी पेंशन स्कीम समेत दूसरी पेंडिंग मांगों पर कोई सहमति नहीं बनी है। कर्मचारी नेताओं ने ऐलान किया है कि हड़ताल 22 अक्टूबर यानी आज भी जारी रहेगी।
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