दिल्ली में पुराने वाहनों पर सख्ती से हरियाणा के 14 जिलों के वाहन चालकों की बढ़ी मुश्किलें, एनसीआर सीमा पर पाबंदियां

चंडीगढ़: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए पुराने और तय मानकों से नीचे के वाहनों की आवाजाही को लेकर लागू की गई सख्त पाबंदियां अब हरियाणा के वाहन चालकों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बनती जा रही हैं। एनसीआर (NCR) के दायरे में आने वाले हरियाणा के 14 जिलों के हजारों वाहन मालिकों को अब दिल्ली आने-जाने में इन नई बंदिशों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बीएस-3 (BS-3) पेट्रोल, बीएस-4 (BS-4) डीजल और निर्धारित मानकों से पुराने वाहनों पर लगाई गई रोक ने उन लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित किया है, जो रोजाना अपनी नौकरी, व्यापार, चिकित्सीय इलाज, शिक्षा और अन्य आवश्यक कार्यों के सिलसिले में दिल्ली का रुख करते हैं। आज के समय में उन्नत तकनीकी निगरानी और ऑटोमैटिक चालान व्यवस्था के कारण प्रतिबंधित श्रेणी के वाहनों से राजधानी में प्रवेश करना सीधे तौर पर जेब पर भारी पड़ रहा है।

हरियाणा के 14 जिले एनसीआर के दायरे में शामिल, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत कई इलाकों के लोग प्रतिदिन करते हैं आवागमन

यह पूरा मामला हरियाणा के लिए इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश के कुल 14 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के अंतर्गत आते हैं। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर जैसे प्रमुख जिले शामिल हैं, जहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग अपने निजी वाहनों, व्यावसायिक गाड़ियों या सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से दिल्ली आवागमन करते हैं। इन यात्रियों में केवल निजी वाहन चालक ही नहीं, बल्कि व्यापारी, नौकरीपेशा कर्मचारी, छोटे कारोबारी और आसपास के ग्रामीण अंचलों से जुड़े आम नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल हैं, जिनकी आजीविका या दैनिक जरूरतें राजधानी से जुड़ी हैं।

एनसीआर की सीमाओं में बदलाव का प्रस्ताव हुआ था खारिज, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लगी मुहर

बता दें कि हरियाणा के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में लंबे समय से यह मांग उठती रही है कि प्रदेश के कुछ चुनिंदा जिलों को एनसीआर के दायरे से बाहर किया जाए, जिसके लिए उच्च स्तर पर प्रयास भी किए गए थे। हालांकि, अभी तक इन प्रयासों में कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की कुछ समय पूर्व हुई 42वीं उच्चस्तरीय बैठक में भी एनसीआर की सीमाओं में फेरबदल करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया था। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री तथा केंद्र व राज्य सरकारों के तमाम वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे, जिसमें एनसीआर के मौजूदा दायरे को यथावत रखने का ही निर्णय लिया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों के वाहन मालिकों के सामने खड़ी हुई सबसे बड़ी चुनौती, अचानक चालान की कार्रवाई बन रही आर्थिक बोझ

इस पूरी व्यवस्था के बीच सबसे अधिक गंभीर समस्याएं ग्रामीण इलाकों के उन वाहन मालिकों को उठानी पड़ रही है, जिनके पास बीएस-3 या बीएस-4 श्रेणी के वाहन मौजूद हैं। इनमें से कई लोगों के वाहन तकनीकी रूप से पूरी तरह दुरुस्त और अच्छी स्थिति में हैं, तथा वे नियमित रूप से अपने वाहनों की फिटनेस और प्रदूषण संबंधी जांच (PUC) भी करवाते हैं। इसके बावजूद केवल केंद्रीय उत्सर्जन मानकों के आधार पर उनकी आवाजाही प्रतिबंधित होने से उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारों और राजनीतिक दलों का तर्क है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए नीतियां बनाना आवश्यक है, लेकिन आम जनता को इसके पर्याप्त विकल्प और समय पर जानकारी देना भी प्रशासन की उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है।

जनवरी के अंत तक जारी रह सकती है यह व्यवस्था, वाहन मालिकों की बढ़ी चिंता और आगामी राजनीतिक सरगर्मी तेज

मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली में लागू की गई यह मौजूदा सख्त व्यवस्था आगामी जनवरी महीने के अंत तक प्रभावी रहने की बात कही जा रही है। यदि इस तय अवधि के दौरान शहर की वायु गुणवत्ता (AQI) में अपेक्षित सुधार दर्ज नहीं होता है, तो इन प्रतिबंधों को आगे भी जारी रखने का विकल्प खुला रखा गया है। इससे हरियाणा के उन वाहन मालिकों की चिंताएं और अधिक गहरी हो गई हैं जिनके लिए दिल्ली आना-जाना नियमित मजबूरी है। एक तरफ जहां प्रदूषण पर नियंत्रण पाना बड़ी प्राथमिकता है, वहीं दूसरी ओर रातोंरात नया वाहन खरीदना हर आम नागरिक के बूते की बात नहीं है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार वाहन मालिकों को क्या राहत देती है, जबकि विपक्ष ने भी इस भारी जुर्माने और आम जनता की परेशानियों के मुद्दे को जोर-शोर से उठाने के संकेत दे दिए हैं।