झारखंड खाद्य निगम में सेवानिवृत्त अधिकारियों की होगी नियुक्ति, सभी 24 जिलों के लिए मांगे गए आवेदन

रांची: झारखंड में भारी मात्रा में कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी का सामना कर रहे राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ने अब व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए एक नया रास्ता निकाला है। निगम ने जन वितरण प्रणाली (PDS) की गुणवत्ता और निगरानी को बेहतर करने के लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) के सेवानिवृत्त अधिकारियों पर भरोसा जताया है। इसी कड़ी में राज्य के सभी 24 जिलों में एक-एक पद के हिसाब से कुल 24 क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट्स को संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) के आधार पर नियुक्त करने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। विभागीय जानकारों का मानना है कि इन अनुभवी विशेषज्ञों के आने से पीडीएस के तहत होने वाले खाद्यान्न के भंडारण, उसकी शुद्धता की जांच और निर्धारित मानकों को बनाए रखने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी।

क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट्स का कार्यकाल होगा अधिकतम तीन वर्ष, 65 वर्ष की आयु सीमा और अनुभव का रखा गया है विशेष प्रावधान

झारखंड के विभिन्न जिलों के लिए चुने जाने वाले इन गुणवत्ता नियंत्रण विशेषज्ञों (क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट) का शुरुआती कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के लिए होगा। हालांकि, नियमों के अनुसार इसमें दो साल तक कार्यकाल बढ़ाने का भी प्रावधान रखा गया है, बशर्ते उम्मीदवार की आयु सीमा 65 वर्ष से अधिक न हो। चयनित विशेषज्ञों के कार्य प्रदर्शन और विभाग की आवश्यकता को देखते हुए कार्यकाल विस्तार पर अंतिम निर्णय बाद में लिया जाएगा। जारी किए गए विज्ञापन के मुताबिक, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास खाद्यान्न की गुणवत्ता की जांच, मूल्यांकन, उसके वैज्ञानिक भंडारण और संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 15 वर्षों का लंबा व्यावहारिक कार्य अनुभव होना अनिवार्य है।

स्वीकृत 618 पदों में से अधिकांश पद चल रहे हैं खाली, प्रभारी व्यवस्था के सहारे किसी तरह चलाया जा रहा है निगम का कामकाज

झारखंड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड लंबे समय से गंभीर प्रशासनिक और कर्मचारी संकट से जूझ रहा है। निगम के भीतर स्थिति यह है कि कुल स्वीकृत 618 पदों में से अधिकांश पद रिक्त पड़े हुए हैं। राज्य और क्षेत्रीय स्तर के तमाम महत्वपूर्ण पद खाली होने के कारण फिलहाल पूरा कामकाज केवल ‘प्रभार’ की व्यवस्था के भरोसे ही चलाया जा रहा है। जिला प्रबंधक और सहायक जिला प्रबंधक जैसे अहम पद खाली होने की वजह से कई जगहों पर जिला स्तर के आपूर्ति अधिकारियों को ही जिला मैनेजर का अतिरिक्त प्रभार थमाया गया है, जबकि प्रखंडों के गोदामों की देखरेख का जिम्मा स्थानीय कर्मचारियों को सौंपा गया है। ऐसी ही विकट प्रशासनिक स्थिति से निपटने के लिए जब तक नई सेवा नियमावली नहीं बन जाती, तब तक संविदा के आधार पर इन पदों को भरकर तत्काल कामकाज सुचारू रखने की तैयारी की गई है।